नेपालको वर्तमान वातावरणीय अवस्था र दिगो विकास लक्ष्यको आगामि बाटो

२१औं शताब्दीको सुरुवात सँगै विश्वमा वातावरणीय सवाल तथा मुद्दाहरुको विशेष रुपमा चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन् । विकसित देशमा मात्र नभएर कम विकसित तथा विकासशील देशहरुमा समेत द्रुततर विकासलाई मध्यनजर गर्दै वातावरणीय पक्षहरुलाई समेत समेट्दै गइरहेका छन् । विश्व आधुनिक युगमा प्रवेश गरे सँगै विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरुको विकास र संरचनाहरुको निर्माण भएका छन् । तिनीहरुको प्रभाव पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि पर्दै गइरहेको छ । प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात स्थानीय निकायहरुहमा दिइएको अनुदान मार्फत विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा वातावरणीय सवालहरुलाई ओझेलमा पारिरहेको सन्दर्भमा दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा पनि क्रमिक रुपमा अगााडि बढाउदै गएको अवस्था छ ।

दिगो विकास भन्नाले त्यस्तो विकास हो जसले वातावरणीय पक्षहरुलाई ख्याल गर्दै भावी सन्ततीहरुले समेत स्रोतहरुको  उपयोग गर्न सक्ने गरि सन्तुलित तरिकाबाट विका गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यस्ता विकासहरु केवल भौतिक निर्माण मात्र नभएर पृथ्वीमा मानव अस्तित्व कायम राख्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् । सामान्य अर्थमा विनाश विनाको विकास नै दिगो विकास हो । यस लेखमा नेपालमा भएको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतहरुको संक्षिप्त विवरण, वातावरणीय अवस्था साथै दिगो विकास लक्ष्य र सो प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरुको संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा

विश्व मानचित्रमा नेपाल एउटा सानो देशको रुपमा चिनिएता पनि जैविक विविधताको हिसाबले निकै धनी रहेको छ । समुद्री सतहको करीब ६० मिटर देखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८ मिटर) सम्म करीब २०० किलोमिटर क्षेत्र भित्र पर्ने हुनाले तातो देखि चिसो सम्म पाईने विभिन्न जैविक विविधताहरु यहाँ पाईन्छन् । नेपालमा जम्मा ११८ वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली (भअयकथकतझ) रहेका छन् जुन हिमाल, पहाड र तराई सवै क्षेत्रमा पाईन्छन् । करीब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको नेपालमा लगभग २४ प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । ८० वटा पारिस्थितिकीय प्रणालीहरु यिनै संरक्षित क्षत्रमा पर्दछन् । संरक्षित क्षेत्र अन्तरगत १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वटा वन्यजन्तु आरक्ष, १ वटा शिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरु रहेका छन् ।

जैविक विविधताको उपलब्धतामा २५औं स्थानमा नेपाल रहेको छ । विभिन्न संरक्षित, संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरु समेत विभिन्न क्षेत्रमा पाईन्छन् । विश्वमा पाईने विभिन्न प्रजातिहरु मध्ये एक सय ८५ प्रजातिका स्तनधारी (४.५ प्रतिशत), आठ सय ८६ प्रजातिका चरा (९.४ प्रतिशत), एक सय प्रजातिका सरिसृप (१ प्रतिशत), ४३ प्रजातिका उभयचर (१ प्रतिशत), १७० प्रजातिका माछा (१ प्रतिशत), छ सय ४५ प्रजातिका पुतली (२.६ प्रतिशत), करीब पाँच हजार आठ सय भन्दा माथि फुलफुल्ने वनस्पति र १ प्रतिशत भन्दा माथि झ्याउ प्रजातिका वनस्पतिहरु पाईन्छन् ।

जलस्रोत वा जलसम्पदालाई हेर्ने हो भने नेपाल स्वच्छ पानी (ाचभकजधबतभच) को हिसाबमा प्रमूख देशहरु मध्ये पर्दछ । हिमालय क्षेत्रलाई एशियाको “वाटर टावर” भनेर चिन्ने गरिन्छ जसको एक तिहाई भाग नेपालले ओगटेको छ । विश्वमा पाईने स्वच्छ पानीको स्रोत मध्ये २.२७ प्रतिशत पानीको स्रोत नेपालमा रहेको छ । गंगा जलाधार क्षेत्रमा करीब ७० प्रतिशत हिस्सा नेपालबाट बग्ने नदीहरुको पानीले ओगटेको छ । करीब २२ खर्ब घनमिटर प्रतिबर्ष रहेको पानी मध्ये प्रतिवर्ष १५ अर्ब घनमिटर पानी मात्र प्रयोगमा आएको छ जुन ९६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हेर्ने हो भने नेपालमा ८३००० मेगावाट भन्दा बढि क्षमता रहेको छ तर उत्पादन भने निकै कमि (१.३ प्रतिशत) रहेको छ ।

वर्तमान वातावरणीय सवालहरु

उद्योग, कलकारखाना तथा प्रविधिको विकास सँगै वातावरणमा समेत नकरात्मक प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदुषणले वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । हरित गृह ग्यास (नचभभलजयगकभ नबक) को अधिक उत्सर्जनले विश्वको तापमान वृद्धि हुन गई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरु नकरात्मक रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाहरुको विनाश, प्रजातिहरुको अस्तित्व लोप हुने साथै विभिन्न प्रकोपहरुले गर्दा वातावरणमा असर गरिरहेको छ । तिब्र रुपमा भइरहेको जनसंख्या वृद्धिले गर्दा जल, जमिन, जंगल सवैतिर दबाव बढ्दै गइरहेको हुनाले वन विनाश, वायु प्रदुषण, जलस्रोतको प्रदुषण तथा स्रोतको विनाश जस्ता प्रभावहरु देखा परिरहेका छन् । वन जंगलको फडानी तथा विनाश सँगै नेपालमा पाईने महत्वपूर्ण वन्यजन्तुहरुको अस्तित्व संकटमा पर्दै गइरहेको छ जसले गर्दा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरिरहेको छ । हिमालमा हिँउ न्युन रुपमा पर्न थालेको छ भने तापमान बृद्धिले चाँडो पग्लेर हिमालहरु काला पहाडमा परिणत हुदैछन् ।

जथाभावि रुपमा योजना नबनाइकन तथा वातावरण र इन्जीनियरिङ्ग पक्षलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएको बाटोघाटो तथा अन्य संरचनाहरुले गर्दा प्रकोप बढ्न गएको, पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका विभिन्न उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा रहेको छ भने नदी, ताल तथा पानीका स्रोतहरु प्रदुषण हुने क्रम बढिरहेको छ । अत्याधिक रुपमा इन्धन बाल्नाले वायु प्रदुषण पनि बढ्दै गइरहेको छ । नदी तथा खोलामा भएको निर्माण सामाग्रीहरुको अनधिकृत रुपमा अत्याधिक दोहन तथा उत्खनन् पनि विकराल समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादिहरुले समेत स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर गरिरहेको छ । यसरी वातावरण प्रदुषण हुँदै जाँदा मानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य

दिगो विकास लक्ष्य एउटा विश्वव्यापी सम्झौता हो जसले सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरिबीको उन्मुलन गरि मानव, पृथ्वी र संवृद्धिको लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरु सम्मिलित शिखर सम्मेलनले पारित गरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ सहायक लक्ष्यहरु तय गरिएका छन् । सन् २००१ देखि २०१५ सम्म लागु गरिएका १५ वर्षे सहश्राब्दी लक्ष्यका विभिन्न पाटोहरु पार गरे सँगै नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तयार गरि कार्यहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका पाँच आधार स्तम्भहरु रहेका छन् जसले पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र सहकार्यलाई जोड दिन्छ । पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र वातावरणलाई भावी पुस्ताकोलागि संरक्षण गर्दै मानव जातीकोलागि सवै प्रकारका भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गरि समुन्नत र समृद्ध जीवनको सुनिश्चितता गर्दै शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माणकालागि विश्वव्यापी साझेदारीद्धारा दिगो विकासका एजेण्डाहरुको कार्यान्वयन गर्नु नै यसको मूख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य हो ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु संक्षिप्तमा निम्नानुसार रहेका छन् ः १) गरिबीको अन्त्य, २) भोकमरीको अन्त्य, ३) सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन, ४) गुणस्तरीय शिक्षा, ५) लैङ्गिक समानता, ६) स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाई, ७) किफायती र स्वच्छ उर्जा, ८) मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, ९) उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, १०) असमानता न्यूनीकरण, ११) दिगो शहर र समूदाय, १२) दिगो उपभोग तथा उत्पादन, १३) जलवायुमा पहल, १४) जलमुनिको जीवन, १५) जमिन माथिको जीवन, १६) शान्ति, न्याय र सक्षम निकायहरु र १७) लक्ष्य प्राप्तिकोलागि साझेदारी । यि लक्ष्यहरु बहुआयामिक तथा एक आपसमा सम्वन्धित तथा अन्योन्यास्रित छन् । एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अरु पनि लक्ष्यहरु थप प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

आगामि बाटो

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो भने छैन अथवा लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्य अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ । त्यसकालागि लगानिको व्यवस्थापन, योजन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा चेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । उल्लेखित लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न संरचनाहरु निर्माण गरिनु पर्दछ साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका सन्धी सम्झौताहरु त्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको पालन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति नियम तथा ऐन कानूनहरुको तर्जुमा गरि एक आपसमा बाझिन खोज्ने ऐन कानूनहरुको खारेजी तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादत र उपयुक्त जिम्मेवारी तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नाले लक्ष्य प्राप्तीमा सहजता हुनेछ । त्यसकालागि स्पष्ट योजना र कार्यक्रम सहित कर्मचारी प्रशासनको उच्च मनोवल, इच्छाशक्ति र इमानदारिता साथै नागरिकमा समेत धैर्यता हुन जरुरी छ ।

सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा विकास साझेदारहरुको सक्रिय सहभागिता हुन जरुरी छ । सवै क्षेत्रको सहभागितामा मात्र सम्भव हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विभिन्न सुचकहरुको विकास गरि लक्ष्य र गन्तव्य तोकी दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बनाउने कार्य गर्नु पर्दछ । दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै आन्तरिक स्रोतको समेत परिचालन क्षमतालाई बढाउदै कार्यान्वयन दक्षता जरुरी छ । सवै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुसाशन कायम राख्नाले पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ, नागरिकका माग र आवश्यकतामा आधारित रहेर योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्दा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउदा अपनत्व तथा स्वामित्व भाव सिर्जना हुने हुनाले परियोजनाको दिगोपना रहन्छ । समुदायमा आधारित विकासका मोडेलहरु अबलम्वन गर्नाले पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरि समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न सकिने छ ।

(यो लेख चेरब स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा आयोजना गरिएको सुरक्षा सम्वन्धि कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रको आधारमा तयार गरिएको हो)